विद्युतीय शासन के हो ? यसको अवधारण/सन्दर्भ, उद्देश्यहरू र समस्याहरू
शासनको एक नवीनतम उपगमको रूपमा विद्युतीय शासनलाई लिइन्छ । सुशासनका लागि विद्युतीय शासन अपरिहार्य तत्त्व हो ।
शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ ।
विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसबाट सरकार, नागरिक र अन्य सरोकार बिच विद्युतीय रूपमा अन्तर्क्रिया गर्न सहज र सम्भव हुन्छ ।
विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालको संविधान, विद्युतीयका कारोबार ऐन, सूचना तथा प्रविधि नीति र सरकारको बनाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्ध नियमावलीहरुले सुशासनलाई साथ दिएका छन् ।
सार्वजनिक सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य हुन्छ ।
सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागी सन् १९९३ मा सुशासन शब्दको सुरुवात गरे ।
पछि सन् १९९८ मा विल क्विन्टले Government paperwork elimination Act 1998 घोषणा गरेपछि सुशासनको विषय चर्चामा आयो ।
नेपालको सार्वजनिक सेवामा वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा IBM 1401 मोडेलको कम्प्युटर प्रयोग गरिएको थियो । तर संस्थागत रूपमा भने २०३७ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर आविष्कार भएपछि सुशासनले नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो ।
जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सार्वजनिक सरोकारका, सेवा र सूचना जनस्तर समक्ष पुर्याउने व्यवस्था नै विद्युतीय शासन हो ।
विद्युतीय शासनलाई Electronic governance, Internet governance, Digital governance, Online governance, Connected governance भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ ।
कागज विहीन कार्यालयको अवधारणालाई आत्मासाथ गर्न यस अवधारणाको विकास भएको हो ।
पहिलो पटक भरपुर न.पा. मा स्थानीय स्तरमा वि.सं. २०५९ सालमा विद्युतीय शासन लागु भएको थियो ।
नेपालमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सन् २००६ मा E-gopvernance master plan लागु गरियो तर कार्यन्वयन भने हुन सकेन ।