नेपाल समाचार पत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २०८१ जेष्ठ २१

वस्तुुगत प्रश्नोत्तर

१. कृषिमा लगानी दशकका रूपमा घोषित दशक कुन हो ?

–२०८१ देखि २०९१

२. नेपालीको औसत आयु कति रहेको छ ?

–७१ दशमलव ३ वर्ष

३. ज्ञानपार्क कुन स्थानमा निर्माण गर्नेबजेटको घोषणा रहेको छ ?

–खुमलटार ललितपुर

४. वेडिङ हवको घोषित स्थान कुन हो ?

–जनकपुर

५. सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष दिवस कहिले मनाइन्छ ?

–मे २९

६. धार्मिक पर्यटन हवका रूपमा घोषित प्रदेश कुन हो ?

–सुदूरपश्चिम

७. बजेटका अनुसार महिलामा लगानी वर्षकुन हो ?

–आ.व. २०८१/०८२

८. भानु साहित्य उद्यान कुन स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको छ ?

–तनहुको चूदीरम्घा

९. विद्युतीय भुक्तानी वर्षका रूपमा मनाइएकोआर्थिक वर्ष कुन हो ?

–आ.व. २०६९/०८०

१०. अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्तागर्ने वडाहरुको संख्या कति रहेको छ ?

–६ हजार ६ सय ९२

११. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुन सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ?

–जानकी मन्दिर

१२. राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले कुन उमेर समूहलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ ?

–१६ देखि ४०

१३. अपरेसन नाइटिङ्गेलभन्नाले के बुझिन्छ ?

–प्राकृतिक प्रकोपपीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन स्थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम

१४. नेपालको प्रमाणिक समय कहिलेदेखि लागू भएको हो ?

–२०४२ साल वैशाख १

१५. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा आयोगको अध्यक्षको बिदा र काज स्वीकृत कसले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ?

–अध्यक्ष आफैंले

१६. प्रतिव्यक्ति वन क्षेत्र कति रहेको छ ?

– ० दशमलव २ हेक्टर

१७. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय राज्यको कुन नीतिअन्तर्गत पर्दछ ?

–प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति

१८. कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन नबनाइने व्यवस्था कुन मौलिक हकअन्तर्गत गरिएको छ ?

–सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक

१९. भारतको लोकसेवा कति सदस्यीय रहेकोछ ?

–५ सय ४३

२०. ग्रामीण विकास बैंक मोडल कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ?

–आ.व. २०४९/५०

२१. उत्तम शान्ति पुरस्कार-२०८० को उपाधि कसले प्राप्त गरेका छन् ?

–रोशन शेरचन (गल्ली संसार)

२२. नेपालको पहिलो महिला उपकुलपति को हुन् ?

–भूषण श्रेष्ठ (सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय)

विषयगत प्रश्नोत्तर

१. आ.व. २०८०/८१ को बजेटले तय गरेका उद्देश्य, प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका रणनीति र रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

बजेटका उद्देश्यहरु

१.उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु

२. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउदै लगानी वृद्धि गर्नुर आर्थिक क्रियाकलापमा तिब्रता ल्याउनु

३. मानव संसाधन विकास गर्नु

४. स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगलेपरिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु

५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु

प्राथमिकता

१. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

२. कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार

३. शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास

४. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा

५. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार

आर्थिक सुधारका रणनीति

(क) संरचनागत सुधार

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणकोआधारमा आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्रको पहिचान
उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन

(ख) व्यावसायिक वातावरण सुधार

उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानुन परिमार्जन
नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति
कन्ट्री रेटिङ
द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता
प्रविधि हस्तान्तरण वापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि
विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनः विदेशमा लगानी गर्नपाउने व्यवस्था
स-सानो पुजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लागनी गर्ने कम्पनी स्थान गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

(ग) सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार

कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व
वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता
सार्वजनिक ऋणको दिगोपना
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुजी परिचालन अभिवृद्धि
मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन
उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित

(घ) वित्तीय क्षेत्र सुधार

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन
डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन
केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी
औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार
हरित वित्त लगायतका नविनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

(ङ) सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार

सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन
सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन तर्जुमा

रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरु

(क) कृषि क्षेत्र रूपान्तरण

(ख) ऊर्जा क्षेत्र विकास

(ग) सूचना प्रविधि विकास

(घ) पर्यटन प्रवद्र्धन

(ङ) उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास

२. वित्तीय समावेशीकरणले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रहरु के–के हुन् ? वित्तीय समावेशीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरुको चर्चा गर्दै वित्तीय समावेशीकरण नीति-२०८१ ले तय गरेका मुख्य–मुख्य नीतिको चर्चा गर्नुहोस्।

पृष्ठभूमि

औपचारिक वित्तीय प्रणालीको उपलब्धता, त्यसमा जनताको पहुच र त्यसको उपयोग प्रक्रियालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ।
वित्तीय समावेशीकरणले जनताको जीवनस्तर उकास्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग गर्छ।
वित्तीय समावेशीकरणले वचत, भुक्तानी, कर्जा र बीमा गरी चार किसिमका वित्तीय सेवा र तिनको गुणस्तर, ग्रहणशीलता, उपलब्धता, स्थायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षणजस्ता विषयलाई समेट्छ।

वित्तीय समावेशीकरणले तय गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु

वित्तीय पहुचको विस्तार
वित्तीय सेवाको प्रयोगमा विस्तार
उद्यमशीलता तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार
वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन
वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण
तथ्याङ्क सङ्कलन र मापन

वित्तीय समावेशीकरणका लागि भएका प्रयासहरु

२०३१ सालमा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सानाक्षेत्र कर्जा कार्यक्रम लागु गरिएको
२०४७ सालमा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत विपन्न क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम थालनी गरिएको
वाणिज्य बैंकहरूको शाखा विस्तारका लागि शुरुका वर्षहरुमा दुर्गम स्थानमा शाखा खोल्दा लाग्ने खर्च शोधभर्ना दिने नीति लिइएको
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारस“गै आधुनिक बैङ्किङ सेवाको विकास भएको
२०६० फागुनदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी सोही अध्यादेशलाई २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन-२०६३ को रूपमा जारी गरिएको
चेक क्लियरिङ, पे अर्डर र बैंक ड्राफ्टसम्बन्धी सेवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा समाशोधन गृह स्थापना भएको
२०७३ भाद्र १ बाट आईपीएसको शुरुआत भएको
२०४६ सालमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडकोस्थापना भएको
आधारभूत बैङ्किङ सेवा जस्तैः खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, ग्राहकको निस्क्रिय खाता सक्रिय गराउ“दा, ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको
नेपाल राष्ट्र बैंकको चौंथो रणनीतिक योजनामा वित्तीय समावेशीकरणलाई समेटिएको
वित्तीय समावेशिता तथा साक्षरताको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा एएफआईर २०७० सालमा सीवाईएफआईको सदस्यता प्राप्त भएको
हरेक वर्ष विविध कार्यक्रम गरी ग्लोबल मनि विकसमेत मनाउने गरिएको
नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७ जारी भएको
वित्तीय साक्षरता रूपरेखा २०२२ जारी भएको
वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन-२०७९ जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नगदरहित कारोबार उपभोक्ता संरक्षण डिजिटल भुक्तानी र बैङ्किङ प्रवद्र्धनका साथै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन हुदै आएको
वित्तीय समावेशीकरण कार्ययोजना-२०७४ जारी भएको
राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण मार्गचित्र २०१७-२०२२ तर्जुमा भएको
गभर्नरको कार्यालयअन्तर्गत वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापना भएको
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाईजारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. २० मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १९ मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको
भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको निर्देशनकोनिर्देशन नं. १३ मा ग्राहक हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली-२०७९ ले विप्रेषण कारोबार गर्दा सेवाग्राहीलाई लाग्ने विप्रेषण सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि वेवसाइट/एप मार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको माध्यमबाट प्रकाशन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको
वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐनको ऐनको मस्यौदा तर्जुमा कार्य भइरहेको
सुरक्षित र भरपर्दो भुक्तानी प्रणालीको सुनिश्चितताको लागि पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट फ्रेमवर्क-२०१८ जारी भएको
देशभर वित्तीय पहु“चको नक्साङ्कन गरी फाइनान्सियल इन्कुलजन ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा रहेको

मुख्य–मुख्य नीति

वित्तीय सेवाको समावेशी पहुचलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने
वित्तीय पहुचबाट वञ्चित तथा सीमित पहुच पुगेका व्यक्ति, वर्ग समुदाय र क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वित्तीय शिक्षा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने
विद्यालय र क्याम्पस स्तरको पाठ्यक्रममा बैङ्किङ, वित्त, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता, डिजिटल वित्त सेवा, डिजिटल कारोबार जस्ता विषय समावेश गर्ने
वित्तीय ग्राहक संरक्षणको लागि ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने
वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइलेसन गर्दै जाने तथा डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन गर्ने
लघु साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धनगर्ने
लैंगिक तथा वातावरणमैत्री बैङ्किङ प्रवर्द्धन गर्ने
दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रलेपरिलक्षित गरेका आर्थिक विकासका सूचकहरु साथै दिगो विकास लक्ष्यहरुसँग तादात्म्य हुने गरी वित्तीय समावेशीकरणका कार्यहरु अघि बढाउने
वित्तीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने
वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियमाकीय र सुपरीवेक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्ने
वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक साझेदारी र सहकार्य गर्ने
वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयासहरुको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चितताको लगि नियमित मूल्याङ्कन गर्न तथ्याङ्कन संकलन, विश्लेषण र समग्र मूल्याङ्कन गर्ने ढाचाको विकास गर्ने
वित्तीय सेवाको पहुच उपयोग र गुणस्तरकोसम्बन्धमा आवधिक रूपमा सर्वेक्षण गर्ने र समावेशिता सूचकाङ्क गणना गर्ने

निष्कर्ष

सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसको वित्तीय चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्दै वित्तीय सेवाहरूको पहुच आम मानिसमा पुर्याउन वित्तीय समावेशीकरण नीति-२०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको छ।

३. मानव अधिकारका आधारभूत पक्ष के–के हुन्? मानवअधिकारप्रति राज्यको दायित्वकोचर्चा गर्दै मानव अधिकार र लोकतन्त्र विचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस्।

पृष्ठभूमि

मानिसले जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त गरी स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने आधारभूत अधिकारलाई नैमानवअधिकार भनिन्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन–२०६८ ले मानव अधिकारलाई व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान, प्रचलित अन्य कानुन एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
मानिसलाई अन्य प्राणी भन्दा भिन्न बनाउन सक्ने मानिस मात्रका अपरिहार्य चाहना, स्वार्थ र आवश्यकताहरु नै मानवअधिकार हुन्।
मानव अधिकार मानव अस्तित्व, मानिसमा हुनेचेतना वा विवेक र मानव मर्यादा वा प्रतिष्ठाबाट सिर्जना भएको हुन्छ।

मानव अधिकारका आधारभूत पक्षहरु

आत्मनिर्णयको अधिकार
भय र अभावबाट मुक्तिको अधिकार
कानुनको शासन
राष्ट्रियताको अधिकार
शान्तिको अधिकार
वाक स्वतन्त्रता र आस्थामा सम्मान
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार
यातना भेदभाव र शोषण विरुद्धको अधिकार
गोपनीयताको हकको स्वतन्त्रता
समानताको हक र वृहत्तर स्वतन्त्रता
वाक तथा आस्थाको स्वतन्त्रता
पुरुष तथा महिलाको समान अधिकार
विश्वव्यापकता तथा अविभाज्यता
कानुनको शासन

मानवअधिकारप्रति राज्यको दायित्व

सम्मान गर्ने दायित्व: मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्दै ती अधिकारको उपभोगमा हस्तक्षेप नगर्ने
संरक्षण गर्ने दायित्व : नागरिकहरुको लागि मानव अधिकारको निर्वाध उपभोगको सुनिश्चतता गर्दै प्रभावकारी नियमन तथा उपचारविधि मार्फत ती अधिकारको उपभोगमा हस्तक्षेप गर्न नदिनेकुराको सुनिश्चितता
प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व : मानव अधिकारको उपभोगको पहुचलाई सहज बनाउने तथा मानव अधिकारको बारेमा जनतालाई सुसूचित, सचेत वा सजग गराउने
पूरा गर्ने दायित्व: मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु एवं नीति तथा नियमहरु र कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षणका संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने

मानवअधिकार र लोकतन्त्रको सम्बन्ध

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानवअधिकार स“ग सम्बन्धित विषयहरुलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा संरक्षण गरिने
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको मुलुको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पुरिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हुने
लोकतन्त्रमा राज्यका अधिकारीद्वारा प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्दा तथा परिपालना गराउदा मानवअधिकारप्रति संवेदनशील रहने
लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि पेरिस सिद्धान्त बमोजिम तथा स्वायत्त निष्पक्ष, सक्षम तथा अधिकारसम्पन्न अलग्गै निकायको व्यवस्था गरिने
मानवअधिकारका विषयहरुको कार्यान्वयनलेलोकतान्त्रिक संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने
लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको उल्लंघन दण्डनीय हुने, मानव अधिकारको उल्लंघनमा न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुने

निष्कर्ष

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विश्वव्यापी कानुनद्वारा संरक्षित मानव अधिकारको उल्लंघन गर्न वा व्यक्तिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने तथा कसैद्वारा उल्लंघन भएमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ।

४. प्रारम्भिक सुनुवाइ भनेको के हो ? प्रारम्भिक सुनुवाइको महत्व दर्साउदै प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्थाको चर्चा गर्नुहोस्।

प्रारम्भिक सुनुवाइको परिचय

मुद्दाका पक्षहरुबाट मुद्दा दर्ता भइसकेपछि निजहरुबाट पेस भएका लिखित तथा साक्षी प्रमाणको परीक्षण गर्ने र विवादको टुंगो लगाउदा अदालतले अपनाउने प्रक्रियालाई सुनुवाइ भनिन्छ।
सुनुवाइ मुद्दामा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया हो।
मुद्दाको विषयवस्तुको प्रवेश गरी विवादको निरुपण गर्नु अघि हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको विषय निक्र्याैल गर्न गरिने शुरुआती सुनुवाइलाई प्रारम्भिक सुनुवाइ भनिन्छ।
न्यायिक प्रक्रियामा हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रलाई थ्री पिलर अफ जस्टिक मानिन्छ। हकदैया, हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको अभावमा न्याय निरुपण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नसक्ने भएकाले यी विषयलाई टुंगो लगाउन प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिन्छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको महत्व

हकदैया, हदम्याद र अधिकार क्षेत्रको विषय टुंगो लगाउन
न्याय निरुपण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन
मुद्दाका पक्षहरुलाई समयमै हकदैया, हदम्याद र अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाउन प्रोत्साहित गर्न
प्रमाण परीक्षण र सुनुवाइ भई निर्णयको चरणमा हकदैया, हदम्याद र अधिकार क्षेत्रको विषय उठ्नबाट रोक्न
अदालतको समय र स्रोत साधन वचत गर्न
सुनुवाइ प्रक्रियालाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन
स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिन
कार्यविधिगत त्रुटि हुन नदिन
सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बहस केन्द्रित बनाउन

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्था

हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर लिन सकिने (दफा १३१)
पक्षले दावी लिएमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी यसकोनिरुपण गर्नुपर्ने (दफा १३२)
हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार नभएमा मुद्दा खारेज र कारबाहीको अन्त्य हुने (दफा १३३)
निरुपण भएको विषयमा पुनः जिकिर लिन नपाइने(दफा १३४)
अदालतले गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइको निर्णयउपर पुनरावेदनमा जान सकिने (दफा १३४)

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्था

अभियुक्तले वयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेस गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको, वादीलाईमुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने
यी विषयमा प्रश्न उठेमा अदालतले पहिले योविषयको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने
उक्त मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने देखिएमा अधिकार भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनुपर्ने
अदालतको निर्णयउपर ३० दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिने