नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २०८१/०३/१७

• आर्थिक वित्तीय सामाजिक प्राविधिक र वातावरणीयरूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने (रेडि टु गो) सम्भाव्य आयोजनाहरुको सुचीबद्ध प्रणाली आयोजना बैंक हो।
• प्रमाण र आवश्कतामा आधारित आयोजनाको पहिचान, मूल्यांकन, छनोट एवं प्राथमिकीकरण गरी विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा आयोजना सुशासनका लागि तोकिएको प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने अवधारणलाई नै आयोजना बैंक भनिन्छ।

• राष्ट्रिय आवश्यकता र तथ्यमा आधारित पूर्वतयारीभएका आयोजनाहरु आयोजना बैंकमा सूचीबद्ध गरी बजेटमा समावेश गर्दा बजेट विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि हुने
• निर्धारित समय लागत र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न हुने
• आयोजनाको पहिचान विश्लेषण छनोट तथा प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा हुने राजनीतीकरण कम हुने
• प्रमाण र आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट हुने
• आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन हुने
• विकास प्रशासनप्रतिको विश्वास बढ्ने
• प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन जान सक्नेल आयोजना हुदाँ विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने
• दुर्लभ वित्तीय स्रोतहरुको कार्यकुशलतापूर्वक परिचालन हुने
• आयोजना सुशासन कायम हुने
• वित्तीय स्थायित्वको आधार निर्माण हुने
• मध्यकालीन खर्च संरचना बजेट तर्जुमा तथा आयोजना व्यवस्थापनका चरणहरु सवल, पारदर्शी र नतिजामुखी हुने विद्यमान व्यवस्थाहरु

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६
• राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक आयोजना बैंक रहने
• योजना आयोगको मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०७७
• आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति रणनीति तथा नेपाल सरकारको विकास नीति अनुरुप गर्ने
• आयोजना वर्गीकरणको आधार योजना आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण प्रदेश विकास नीति, योजना रअन्तरसरकारी वित्त परिषद्को निर्णय अनुसार गर्ने
• सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यकालीन संरचनामा पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंककमा समावेश गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने
• प्राप्त आयोजनालाई योजना आयोगले मन्त्रालयगत र निकायगत वर्गीकरण प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने
• प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको पनि मापदण्ड तोक्ने
• बैंकमा नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने
• आयोजनाको वर्गीकरण प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गर्न उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति वा कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सकिने
• राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश–२०७४
• लाभ लागत विश्लेषणका आधारमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने गराउने
• आयोजना विकास छनोट तथा प्राथमिकीकरण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड२०७९
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी २२ बुदे निर्देशन२०८०
• बजेट तर्जुमा मागर्दशन

• राष्ट्रिय योजना आयोग
• लगानी बोर्ड नेपाल
• विभिन्न मन्त्रालयहरु
• प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु

• नेसनल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम
• प्रोजेक्ट ब्यांक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम

आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित समस्याहरु

• नीतिगत अस्पष्टता
• राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धताको कमी
• आयोजना विकास कोषको अभाव
• आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डमा अस्पष्टता रहनु
• मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्न नसकिनु
• संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली परिमार्जन नहुनु
• कर्मचारीमा आवश्यक ज्ञान र सीपको अभाव
• सही तथ्यक, संस्थागत क्षमता र समन्वयमा कमी हुनु

• आयोजना बैंकको स्थानीयकरण गर्ने
• नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नमुना नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरिदिने
• आयोजना बैंकको अवधारणा सिद्धान्त मापदण्ड रऔचित्यबारे राजनीतिक, प्रशासनिक, निजी र सामाजिक नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिने
• आयोजना पहिचान विश्लेषण छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने मापदण्डहरु स्पष्ट र सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने
• आयोजनाका पहिचानदेखि प्राथमिकीकरणका हरेक चरणमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने
• हरेक तहमा विई तथा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी पृष्ठपोषण लिने
• आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन, रकमान्तर तथा संशोधन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने
• आयोजना बैंक पोर्टल बनाइ सूचना आदानप्रदान गर्ने
• परिपक्व आयोजना पहिचान, लेखाजोखा, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्न सही तथ्यांकहरुको व्यवस्था गर्ने
• संघ तथा प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक समन्वय शाखा स्थापना गर्नुपर्ने
• आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा आवश्यक ज्ञान सीप प्रदान गर्न प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने
• आयोजना बैंक सम्भाव्य आयोजनाहरुको सूची भएको हँुदा पूर्वतयारी भएका सवै आयोजनाहरु आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने
• स्रोत साधन र क्षमताका आधारमा बैंकमा भएका आयोजनाहरु क्रमशः बजेटमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने
• आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्नु अगाडि सबै पूर्वतयारी गर्नका लागि आयोजना विकास कोष खडा गरी बजेट सुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्ने
• टुक्रे आयोजनाहरुलाई आयोजना बैंकको मापदण्ड अनुसार उपयुक्त भएका आयोजना मात्र समावेश गर्ने
• आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने
• राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आयोजना पहिचान मूल्याङ्कन छनोट र प्राथमिकीकरणमा सहजता आउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने

• संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दैनिक काम–कारबाहीमा अन्तरनिहित जोखिमको पहिचान गरी सोको उचित समाधान गर्न तथा संगठनको कार्यसम्पादनलाई थप कुशल र प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरिने स्थापित प्रणाली नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो।
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एक व्यवस्थापकीय कार्य हो जसले कार्यसम्पादनको क्रममा हुन सक्ने गल्ती, कमी–कमजोरी, त्रुटि, साधन स्रोतको दुरुपयोग नोक्सानीबाट संगठनलाई बचाउने तथा नीति नियम कानुनको परिधिभित्र रही क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएको सुनिश्चितता गराउँदछ।
• कानुनबमोजिम संगठनका काम कारबाहीहरु सञ्चालन भएका छन् वा छैनन भनि माथिल्लो निकायद्वारा तल्लो निकायको निरन्तर रूपमा गरिने अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई आन्तरिक नियन्त्रणको रूपमा बुझिन्छ।

• नियन्त्रण वातावरण
• जोखिम मूल्याङ्कन
• नियन्त्रणको उपाय
• सूचना र सञ्चार
• अनुगमन गर्ने निकाय
• आन्तरिक नियन्त्रणका औजारहरुलाई निम्नानुसारउल्लेख गर्न सकिन्छ:–
• आन्तरिक जाच
• आन्तरिक लेखापरीक्षण
• आकस्मिक निरीक्षण
• नियमित निरीक्षण
• छानबिन

• संगठनको कार्यसम्पादनलाई कुशल, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन
• उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न
• सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरी सोको व्यवस्थापन गर्न
• गल्ती, कमी–कमजोरी तथा त्रुटिहरु समयमै पहिचान गरी सुधार गर्न
• सम्पत्तिको हानि नोक्सानी एवं दुरुपयोग हुनबाट बचाउन
• ऐन–कानुनको पूर्ण पालना गराउन
• कर्मचारीहरुमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न
• वित्तीय प्रतिवेदन प्रति विश्वासनियता वृद्धि गर्न
• पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि मार्गदर्शन दिन
• संगठनमा सुशासन कायम गर्न

आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक जाच बीचको भिन्नता

• ऐन–कानुनको परिधिभित्र रही संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्य सञ्चालन तथा सम्पादन भए नभएको भनि निरन्तर रूपमा गरिने निरीक्षण सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन आन्तरिक नियन्त्रण हो भने संगठनमा एक कर्मचारीले गरेको कार्य अर्काे कर्मचारीले चेक जाच गर्ने कार्य आन्तरिक जाच हो।
• आन्तरिक नियन्त्रण कमि कमजोरी रोक्ने संयन्त्र हो भने आन्तरिक जाच एउटै कार्यलाई दुईभन्दा बढी कर्मचारीले एकै समयमा गरी गल्ती कमजोरी तत्काल पत्ता लगाउने र सुधार गर्ने संयन्त्र हो।
• आन्तरिक जाच आन्तरिक नियन्त्रणको एक औजारको रूपमा रहेको हुन्छ भने आन्तरिक जाचले आन्तरिक नियन्त्रणलाई सहयोग गर्दछ।
• आन्तरिक नियन्त्रण व्यापक अवधारणा हो भने आन्तरिक जाच तुलनात्मक रूपमा सङ्कुचित अवधारणा हो।
• आन्तरिक नियन्त्रण साध्य हो भने आन्तरिक जाच साधन हो।
• आन्तरिक नियन्त्रण सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर गरिन्छ भने आन्तरिक जाच जुनसुकै तहका कर्मचारीहरुद्वारा गरिन्छ।

निष्कर्ष

• आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रूपमा गरिने परीक्षण, चेकजाच र सोको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो।
• – लेखापरीक्षण ऐन–२०७५ बमोजिम लेखापरीक्षणले सबै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था, महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानुनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्यांकन तथा विश्लेषण र सम्परीक्षण गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरिएको छ।
• वित्तीय लेखापरीक्षण, नियमितताको लेखापरीक्षण, कार्यमूलक लेखापरीक्षणका अतिरिक्त लेखापरीक्षणका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवधारणाहरुको विकास हुँदै गएका छन्।

• कार्यमूलक लेखापरीक्षण
• लैंगिक लेखापरीक्षण
• जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण
• वातावरणीय लेखापरीक्षण
• दिगो विकास सम्बन्धी लेखापरीक्षण
• नैतिक मूल्य मान्यता सम्बन्धी लेखापरीक्षण
• खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्ति सम्बन्धी लेखापरीक्षण
• नेतृत्व मूल्यांकन सम्बन्धी लेखापरीक्षण
• सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण
• सामयिक लेखापरीक्षण
• पारदर्शिता सम्बन्धी लेखापरीक्षण
• व्यवस्थापकीय लेखापरीक्षण
• नागरिक सहभागिता सम्बन्धी लेखापरीक्षण
• जवाफदेहिता सम्बन्धी लेखापरीक्षण
• सामाजिक लेखापरीक्षण
• प्राविधिक लेखापरीक्षण
• विधि विज्ञान लेखापरीक्षण
• सार्वजनिक लेखापरीक्षण
• कम्प्रिहेन्सिभ लेखापरीक्षण

• वातावरणीय कानुनी ढाचा
• वातावरणीय मापदण्ड
• वातावरणीय स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्था
• प्राकृतिक स्रोतको दिगो योग

• सर्वेक्षण
• विषयको छनोट
• जोखिम विश्लेषण
• लेखापरीक्षणको डिजाइन

• दस्तावेजको अध्ययन
• स्थलगत भ्रमण
• प्रमाणको संकलन
• प्रमाणको विश्लेषण

• प्राप्ति
• निष्कर्ष
• सुझाव

• लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराए पश्चात् व्यवस्थापनद्वारा सो विषयमा गरेका सुधार सम्बन्धमा केही समयको अन्तरलमा गरिने पुनः परीक्षण
• लेखापरीक्षणले औल्याएका विषयहरुको सन्दर्भमा अडिटले प्रमाण र कागजात पेस गरी सम्परीक्षण गराउने

• सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना तथा आफूसँग रहेका सूचनाहरु माग्ने र पाउने अधिकारलाई नै सूचनाको हक भनिन्छ ।
• सूचनाको हक पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन रजनसहभागिता स्थापित गर्ने औजार हो।

• सबैलाई सूचनामा पहुचको अधिकार छ।
• सूचनाको अधिकतम खुलापन।
• सबै सार्वजनिक निकाय माथि सूचनाको हक लागू हुन्छ।
• सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रिया सरल र निःशुल्क हुनुपर्दछ।
• सूचना मागकर्तालाई सहयोग गर्नु सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीको कर्तव्य हो।
• सूचना नदिने निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारमा औचित्यपूर्ण हुनुपर्दछ।
• सार्वजनिक हितले गोप्यताको दाबीको अन्त्य गर्दछ।
• सूचना नदिने निर्णयको विरुद्धमा पुनरावेदनको अवसरहुनुपर्दछ र सूचनाको हकको संरक्षण एक स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्दछ।
• सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फूर्त रूपमा आधारभूत सूचनाहरु प्रकाशन गर्नुपर्दछ।

• नेपाल अधिराज्यको संविधान२०४७ को धारा १६ मा  सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको
• संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिए पनि मौलिक हकको प्रचलन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लामो समयसम्म कानुन निर्माण हुन नसकेको
• २०५६ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल पे्रस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा सूचनाको हकसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारिएको
• २०५८ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पारित हुन नसकेको
• २०६० सालमा कानुन सुधार आयोगबाट सूचनाको हकसम्बन्धी मस्यौदा निर्माण भएको
• २०६३ सालमा सञ्चार मन्त्रालयबाट दश सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन भएको
• – नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा मौलिक  हकअन्तर्गत सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको
• २०६३ साल फागुनमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले संसद्मा प्रवेश पाएको
• २०६४ साउनमा संसदद्वारा विधेयक पारित भएको
• ३० दिनभित्र लागू हुने घोषणासहित २०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको
• २०६४ साउन भदौ ३ गतेदेखि सूचनाको हक लागू भएको
• सूचनाको हक प्रचलनमा सूचना अधिकारीको भूमिका
• नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने
• सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गराउने
• सूचनामा नागरिकको पहुच सरल र सहज बनाउने
• आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी बनाउने
• उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने
• ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउने
• सूचना प्रवाह गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चार माध्यमबाट गर्ने
• ऐन लागू हुनुभन्दा २० वर्षअघिका सूचना अद्यावधिक गर्ने
• आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना सूचीकृत गरी प्रत्येक ३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्ने प्रकाशन गर्ने
• आफ्नो कार्यालयको सूचना स्वत प्राप्त गर्ने
• सूचना शाखाको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने

• सूचना अधिकारी तोक्ने र प्रशिक्षित गर्ने
• सूचनाको उचित व्यवस्थापन गर्ने
• सहजतापूर्वक सूचना उपलब्ध गराउने
• सूचनाको वर्गीकरण गर्ने
• उपलब्ध गराउन नमिल्ने प्रकृतिको सूचना भए आधार र कारणसहित जानकारी दिने
• राष्ट्रिय सूचना आयोगको फैसलाको शिघ्र कार्यान्वयन गर्ने
• स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनालाई विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने