आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक निति

मौद्रिक नितिका मुख्य बुँदाहरु :

• सेयर धितो ऋणको २० करोडको सीमा खारेज, ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङ गराउने
• लघुवित्त संस्थाको शुल्क पुनरावलोकन, मर्जरलाइ प्राथमिकता
• विदेश जाँदा डलरको सटही सीमा बढाइदै, सटही गर्ने देशहरुको संख्या पनि बढाइने
• सहकारीमा रकम फसेका निक्षेपकर्तालाई ५ लाखसम्म फिर्ता गर्न सहजीकरण
• सनुको आयात र बिक्रि वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन गरिने
• आफुले लाइसेन्स जारी गरेका संस्थामा एआइ प्रयोगलाइ प्रोतसाहन गर्ने
• बजारको ब्याजदर थप घटाउने निति, ऋण बिस्तार साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य
• कृषि उपजको धितोमा कर्जा दिइने, स्टार्टअपमा ऋण लगानी गर्न प्रोतसाहन गरिने
• लगानि गरेको संस्था कालोसूचीमा परे पनि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाइ नराखिने
• घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घट्ने, किन्नेलाइ मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो
• बिगत दुइ बर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका शिथिलताको अवस्थामा न्युन कर्जा प्रवाहको स्थितिलाइ दृष्टिगत गरी देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ :
  • (क) चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्नपर्ने व्यवस्थालाइ २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ ।
  • (ख) लघु, घरेलु, साना एवम मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु १ करोडको सिमालाइ पुनरावलोकन गरिनेछ ।

• रु २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाइ प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोग उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।

१३ बुँदामा मौद्रिक नीति:  

• मुद्रास्फीति : ५ प्रतिशत
• विदेशी विनिमय सञ्चिति: ७ महिनाको आयात धान्ने
• विस्तृत मुद्राप्रदाय : १२ प्रतिशत
• कर्जा वृद्धिदर : १२.५ प्रतिशत
• संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज
• बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत झारियो
• नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशतमा
• निर्माण व्यवसायीले ०८१ मंसिरमसान्तसम्म सावाँब्याज तिर्नसक्ने
• चालू पूँजी कर्जामा सहुलियतः २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने
• चेक अनादर गरेकै भरमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिने
• बैंकको पूँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
• लघुवित्त संस्थाले लिन पाउने ब्याज पुनरावलोकन गरिने
• खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन