नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री १० भाद्र २०८१

१. लैंगिक उत्तरदायी बजेटका मान्यताहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयासहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– लैङ्गिक समानताका लागि बजेटको सुनिश्चितता, बजेटका सबै प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र उपलब्धिको समतामूलक वितरणको साथै उपभोगको लागि लैङ्गिक विश्लेषण सहित योजनाबद्ध रूपमा उद्देश्यमूलक कार्यक्रमहरू तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यक्रम छनोट गरी लगानी गर्ने पद्धतिलैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो ।
–  लैंगिक उत्तरदायी बजेटले महिला–पुरुषबीचका जिम्मेवारी, परिणाम, असमानता र विभेदलाई आधार मानेर विश्लेषण गरी कार्यक्रममा उपलब्धि र प्रभावलाई लैंगिक आँखाले मूल्यांकन गर्छ ।
लैंगिक उत्तरदायी बजेटका मान्यताहरु
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि छुट्टै बजेट नभई बजेटका सबै उपलब्धिमा महिला÷पुरुषको सन्तुलित सहभागिता र लाभ खोज्ने प्रक्रिया हो ।
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक समानताको नीति एवं समष्टिगत आर्थिक नीतिका बीच सम्बन्ध स्थापित गर्दछ ।
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रक्रियाले महिला र पुरुषमा बजेटले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नुको साथै बजेट तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक पक्षको समायोजनको सुनिश्चितता गर्दछ ।
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणलाई बढी अर्थपूर्ण बनाउँछ ।
–  विकासका विभिन्न साझेदारहरूको लगानीलाई लैङ्गिक समानताको परिणामतर्फ डोर्‍याउन लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट उपयोगी हुन्छ ।
–  लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक वभेदको अन्त्य गर्दै सन्तुलित र समुन्नत समाज निर्माण गरी राज्यको लोक कल्याणकारी अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सहयोग पुर्‍याउँदछ ।
– लैंगिक असमानता सूचकाङ्कमा सुधार ल्याई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण कायम राख्दछ ।
– लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने राज्यको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ ।
– हरेक क्षेत्रमा महिलालाई आर्थिक आत्मनिर्भरता क्षमता विकास र महिला अधिकारसम्बन्धी सबैको सरोकार रहने वातावरण निर्माण गर्दछ ।
लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयासहरु :
–  लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्न प्रयास गरिएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट वर्गीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको
–  प्रणालीलाई क्षेत्रगत बजेट सूचना प्रणाली (लाइन मिनिस्ट्री बजेट म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम) मा आवद्ध गरिएको
– सबै क्षेत्रगत कार्यक्रममा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विधि अवलम्बन गरिएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास शुरु गरिएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले परिकल्पना गरेका नतिजा र प्रभावको अभिलेख अद्यावधिक गर्नेतर्फ प्रयास शुरु भएको
–  लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विषयमा सचेतना वृद्धि गर्न थालिएको
– सरकारी कर्मचारीहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी ज्ञान र सीपको विकास गर्न समय समयमा अल्पकालीन तालिम प्रदान गरिएको
– खर्चको विष्लेषणको शुरुआत भएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लक्षित वर्गसम्म यसबाट हुने फाइदाको अनुभूति गराउनेतर्फ प्रयास शुरु भएको
– उत्तरदायी बजेट प्रविधिलाई सशक्त गर्दै लैङ्गिक समानताका उदेश्य अनुरूप कार्य भएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गएको
–  स्थानीय निकाय, लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेट तर्जुमा एवं परीक्षण, दिग्दर्शन लागू गरिएको
–  लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति–२०७२ जारी गरी लागू गरिएको
– महिलाको मूलभूत तथा समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक रूपले समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्नेतर्फ कार्य भएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनजारी गरी लागू भएको
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समितिको बैठक समय समयमा बसी नीतिगत निर्णय गर्ने गरेको
– अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रीय लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति गठन भएको
– क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूमा लैङ्गिक सम्पर्क बिन्दु (जेन्डर फोकल पोइन्ट) को व्यवस्था गरिएको
– जीआरबी का सूचकहरू परिमार्जन गरिएको
– अवधारणागत स्पष्टताका लागि तालिम, छलफल, गोष्ठीको आयोजना गरिएको
निष्कर्ष
लैंगिक उत्तरदायी बजेट समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत रणनीति हो । सुशासन संयन्त्रका रूपमा यसले लैंगिकमैत्री योजना निर्माण, कार्यक्रम र उपलब्धिको माध्यमबाट जेन्डर ग्यापलाई पूरा गर्छ ।

२. सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार बोलपत्रदाता र प्रस्तावदाताका आचरणहरु उल्लेख गर्दै कालोसूचीमा राख्न सकिने अवस्थाहरु लेख्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारीता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गर्न बोलपत्रदाता तथा प्रस्तावदाताहरुले तोकिएका आचरणहरु पालना गर्न जरुरी रहेको छ।
बोलपत्रदाता र प्रस्तावदाताका आचरणहरु
– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न नहुने
– तथ्य बंग्याई वा झुक्याई पेस गर्न नहुने
–  भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने
–  बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न नहुने
– खरिद कारबाहीमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ–ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य वा करकापजन्य कार्य गर्न नुहने
–  खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने
– बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्न नहुने
कालोसूचीमा राख्न सकिने अवस्था
–  तोकिएको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा
– छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता सम्झौता गर्न नआएमा
–  खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको देखिएमा
– सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेमा
– सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको काम नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा
– खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौज्दारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा
– योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा
– तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा
निष्कर्ष
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि तथा प्रक्रियाको परिपालना गरी खरिद काम–कारबाहीलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन जरुरी रहेको छ ।

३. मानवअधिकारका आधारभूत पक्षहरु के–के हुन् ? मानवअधिकारप्रति राज्यको दायित्व उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्बन्ध प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान, प्रचलित अन्य कानुन एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ ।
–  जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाद्वारा जनचाहना अनुरूप निर्मित विधि, नीति र कानुन बमोजिम जननिर्वाचित सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो ।
मानव अधिकारका आधारभूत पक्षहरु
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरुले आफ्नो प्रस्तावनामा उल्लेख वा संकेत गरेका वस्तुगत कुराहरु नै मानव अधिकारका आधारभूत पक्षहरु हुन् । जुन निम्नानुसार छन् :
– आत्मनिर्णयको अधिकार
– भय र अभावबाट मुक्तिको अधिकार
–  कानुनको शासन
– राष्ट्रियताको अधिकार
– शान्तिको अधिकार
– वाक स्वतन्त्रता र आस्थामा सम्मान
– राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार
– यातना भेदभाव र शोषणविरुद्धको अधिकार
– गोपनीयताको हकको स्वतन्त्रता
– समानताको हक र बृहत्तर स्वतन्त्रता
– वाक तथा आस्थाको स्वतन्त्रता
– पुरुष तथा महिलाको समान अधिकार
– विश्वव्यापकता तथा अविभाज्यता
– कानुनको शासन
मानवअधिकारप्रति राज्यको दायित्व
–  सम्मान गर्ने दायित्व : मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्दै ती अधिकारको उपभोगमा हस्तक्षेप नगर्ने
–  संरक्षण गर्ने दायित्व : नागरिकहरुका लागि मानवअधिकारको निर्बाध उपभोगको सुनिश्चतता गर्दै प्रभावकारी नियमन तथा उपचारविधि मार्फत ती अधिकारको उपभोगमा हस्तक्षेप गर्न नदिने कुराको सुनिश्चितता
–  प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व : मानव अधिकारको उपभोगको पहुँचलाई सहज बनाउने तथा मानव अधिकारको बारेमा जनतालाई सुसूचित, सचेत वा सजग गराउने
–  पुरा गर्ने दायित्व : मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु एवं नीति तथा नियमहरु र कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षणका संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने
लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्बन्ध
–  लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा संरक्षण गरिने
– लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको मुलुको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र पुरिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हुने
–  लोकतन्त्रमा राज्यका अधिकारीद्वारा प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्दा तथा परिपालना गराउँदा मानवअधिकारप्रति संवेदनशील रहने
– लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्ध र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि पेरिस सिद्धान्त बमोजिम तथा स्वायत्त निष्पक्ष, सक्षम तथा अधिकारसम्पन्न अलग्गै निकायको व्यवस्था गरिने
–  मानवअधिकारका विषयहरुको कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने
–  लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको उल्लंघन दण्डनीय हुने, मानवअधिकारको उल्लंघनमा न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुने
निष्कर्ष
विश्वव्यापी कानुनद्वारा संरक्षित मानवअधिकारको उल्लंघन गर्न वा व्यक्तिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने तथा कसैद्वारा उल्लंघन भएमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिएको हुन्छ ।

४. निक्षेपका प्रकार तथा विशेषताहरुबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– मागेको बखत फिर्ता दिने शर्तमा अर्थतन्त्रको वचत इकाइबाट ब्याज वा बिनाब्याजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चल्ती, वचत तथा मुद्दती खाता मार्फत संकलन गरिएको रकमलाई निक्षेप भनिन्छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दायित्व हो भने ग्राहकका लागि सम्पत्ति हो ।
–  बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिनाब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती वचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँछ ।’
निक्षेपका प्रकार तथा विशेषताहरु
(क) चल्ती निक्षेपः चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी जम्मा गरिने निक्षेप ।
– रकम जम्मा गर्न सीमा नरहेको
–  बिनाब्याजको निक्षेप
–  कानुनी व्यक्ति, संघ–सस्थाहरुका लागि
– बैंक वित्तीय संस्थाका लागि न्यून लागत तर उच्च तरलताको जोखिम
– अधिक तरलता भएको समयमा बढी उपयोगी
(ख) वचतः– सामान्य ब्याजदर दिने गरी अर्थतन्त्रमा स–सानो मात्रामा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वचत संकलन गर्न निमार्ण गरिएको सेवा
–  प्राकृतिक व्यक्तिहरुका लागि
– स–सानो मात्रामा वचत
– मध्यम दरको ब्याजदर
v बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कोर निक्षेप
– ग्राहक संख्या धेरै
–  चल्तीमा भन्दा लागत बढी
– तरलता जोखिम न्यून
(ग) मुद्दती निक्षेपः– निश्चित समयसम्म सामान्यतया झिक्न नपाउने तथा अन्य निक्षेप भन्दा उच्च ब्याजदर दिने गरी संकलन गरिने निक्षेप
– प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्ति सबैका लागि
–  उच्च ब्याजदर
–  बैंक वित्तीय संस्थाका लागि उच्च लागत
–  न्यून तरलता भएको समयमा बढी उपयोगी
– तोकिएको समयसम्म फिर्ता गर्नु नपर्ने
(घ) कल निक्षेपः– केही चल्ती खाताका र केही वचत खाताका विशेषताहरु समेटिएको निक्षेप कल निक्षेप हो ।
–  न्यून ब्याजदर
–  चल्ती खाता जस्तै कानुनी व्यक्ति तथा संस्थाहरुका लागि
–  तरलता जोखिम उच्च
–  बैंक वित्तीय संस्थाका लागि मध्यम लागत
निष्कर्ष
निक्षेप सकलन गर्दा लागत प्रभावकारिता, विविधीकरण, कानुनी पालना, निरन्तरता, दिगोपना जस्ता पक्षहरलाई मध्यनजर गर्दै माथि उल्लेखित निक्षेप सेवा मार्फत निक्षेप संकलन गर्नुपर्दछ । निक्षेप आधारभूत र व्युतपन्न दुवै हुने गर्दछ । साख सिर्जनाको लगानीबाट लगानीयोग्य निक्षेप निर्माण हुने निक्षेप लाई व्युत्पन्न निक्षेपका रूपमा लिइन्छ ।

५. विकासमा नागरिक संलग्नता प्रवद्र्धन गर्न गरिएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्दै नागरिकता सहभागीता अभिवृद्धि गर्न के–कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ व्यावहारिक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  नागरिकको सक्रिय सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बिना कुनै पनि विकासका प्रयासहरु सफल र दिगो हुन सक्दैनन् ।
– नागरिक संलग्नताले विकासको प्रभावकारिता, गुणस्तर र दिगोपना बढाउँछ, सरकारलाई नवप्रवर्तक बन्न सघाउँछ ।
विद्यमान व्यवस्थाहरु
– संविधानको प्रस्तावनामा सहभागीतामूलक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको
– राज्यका नीतिअन्तर्गत विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागीता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको
– संविधानको धारा ४८ मा राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको
– सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ मा विकास कार्यक्रम वा सार्वजनिक चासोका विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला वा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको
–  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ मा सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थानको भ्रमण अवलोकन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको
–  सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन सकिने व्यवस्था भएको
–  वन ऐन–२०७६ मा सामुदायिक वनको अवधारणा मार्फत वन सम्पदाको सुरक्षा, संरक्षण र लाभको प्राप्तिमा समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाइएको
–  शिक्षा ऐन–२०२८ मा अभिभावकहरु मध्यबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था भएको
– सहभागितामुलक लेखा परीक्षण मार्गदर्शन–२०७३ जारी गरी लेखा परीक्षणमा समेत नागरिक सहभागीतामा जोड दिइएको
–  स्थानीय स्तरमा विकासका कार्यहरु गर्दा निश्चित जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएको
– चालू आवधिक योजना तथा बजेटमा सहभागीतामूलक विकासको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी नागरिकमुखी व्यवस्था गरिएको
– बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ मा जनसहभागीता अभिवृद्धि गर्ने प्रावधान समेटिएको
– विकास आयोजनाहरुमा सर्वसाधारणको लागि शेयर छुट्याउने गरिएको
– सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, गुनासो सुनुवाइ, कार्यशाला गोष्ठी, समीक्षा गोष्ठी जस्ता विधिहरुको माध्यमद्वारा नागरिक सहभागीतामा जोड दिइएको
नागरिक संलग्नता वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरु
–  नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन
–  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन सबै चरणमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने
–  लाभको समानुपातिक वितरण
–  नागरिक सचेतना अभिवृद्धि
– नागरिक समाजको सशक्तीकरण एवं संस्थागत विकासमा जोड
– समान अवसर प्रदान गर्ने
– छुट्टै कार्यविधि तयार गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने
–  स्वयंसेवकको काम गर्न प्रेरित गर्ने
–  स्थानीय ज्ञान सीप श्रम पुँजी स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालन गर्ने
–  विकास प्रक्रियामा राजनीतिकरण हुन नदिने
– विकासमा नागरिक संलग्नता सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने
– हुमन सेन्टरेड डेसिंग अवलम्बन गर्ने
निष्कर्ष
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुले नागरिकलाई आर्थिक समृद्वि, सामाजिक रूपान्तरण, विकास निर्माण लगायतका सबै क्षेत्रहरुमा सारवान र सक्रिय सहभागिता गराउने नीति अंगीकार गरेका हुन्छन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा हुन सक्छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय