नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री १७ भाद्र २०८१

वस्तुगत सामग्री

१. नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९/८० का अनुसार नेपालमा कति वटा देशको प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ ?
– ५८ वटा
– सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भारतको रहेको
– २ सय ३८ वटा कम्पनीको नमुना छनोट गरी सर्वेक्षण गरिएको
– कूल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव ८ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव ७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको
– नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९ दशमलव ७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको
– स्वीकृत भएकामध्ये ३५ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने गरेको
२. २०८० सालको मदन पुरस्कार विजेता को हुन् ?
– मोहन मैनाली
– मुकाम रणमैदान कृतिका लागि प्रदान गरिएको
– मुकाम रणमैदाननेपाल–अंग्रेज युद्धको इतिहाससँग सम्बन्धित रहेको
– प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई जगदम्बा श्री २०८० दिने निर्णय गरिएको
– शीर्ष ५ मा पर्ने पुस्तकहरुमा मैनालीको मुकाम रणमैदान, भक्त स्याङ्तानको डम्फुको आत्मालाप, जीवन क्षेत्रीको नुन–तेल, भावेश भुमरी र प्रणिता चामलिङको भावलिपि र रोशन थापा नीरवको सन्त्रासका साठी दिन रहेको
– ०७९ सालको जगदम्बा श्री सम्मान टेकवीर मुखियालाई र मदन पुरस्कार विवेक ओझाको ऐंठन उपन्यासलाई प्रदान गरिएको
३. एक अर्कालाई टमाटरले हानेर रमाइलो गर्ने पर्व कुन हो ?
–टोमाटिनो
– स्पेनमा सन् १९४५ अगस्ट २९ बाट टोमाटिनोफेस्टिभल मनाउन शुरू गरिएको
– फेस्टिभल हरेक वर्ष अगस्ट महिनाको अन्तिम बुधबार मनाइने
४. नेपाल सरकारले २८औं मुख्यसचिवका रूपमा कसलाई नियुक्त गरेको छ ?
– एकनारायण अर्याल
५. इन टु द फायर पुस्तकका लेखक को हुन् ?
– रामेश्वर थापा
६. पेरिस पारालिम्पिक २०२४ मा कांस्यपदक दिलाउने खेलाडी को हुन् ?
– पलेशा गोवर्धन
– के ४४ वर्गअन्तर्गत महिला ५७ केजीमुनिको स्पर्धामा पलेशाले कांस्य पदक जितेको
– सर्वियाकी मारिजा मिचेभलाई १५–८ ले पराजित गर्दै कांस्य जितेकी
– पारालिम्पिकमा पदक जित्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी बन्न सफल
– पलेशा गोवर्धनले सरकारबाट ६५ लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने
– गृष्मकालीन ओलम्पिक, शीतकालीन ओलम्पिक, विशेष ओलम्पिक र पारा ओलम्पिकका व्यक्तिगत स्पर्धामा स्वर्ण जित्नेले १ करोड ३० लाख, रजत जित्नेले ९७ लाख र कांस्य जित्नेले ६५ लाख पाउने व्यवस्था रहेको
– पलेसाका प्रशिक्षक कविराज नेगी लामाले पनि ५ लाख ८५ हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउने
७. महभीर झरना कुन जिल्लामा पर्दछ ?
–भोजपुर
८. यस वर्षको मरोणापरान्त जेबी टुहुरे स्मृति पुरस्कार कसले प्राप्त गरेका छन् ?
– खुसीराम पाख्रिन (२०८० भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो)
९. विभिन्न उत्पादकले आफ्ना सामग्रीमा प्रयोग गर्ने क्यूआर कोडको पूरा रूप केहो ?
– क्विक रेस्पोन्स कोड
१०. विश्वकै पहिलो जिरो कार्वन सिटी कुन शहरलाई घोषित गरिएको हो ?
– यूएईको मस्दार शहर

विषयगत सामग्री

१. न्यायिक सक्रियताको महत्व माथि चर्चा गर्दै न्यायिक सक्रियताका सीमाहरुबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– रिटमार्फत न्यायालय सक्रिय भएर संविधान र कानुनको संरक्षण गर्दै जनताका अधिकार स्थापित गराई राज्यको जिम्मेवारी पूरा गराउन निर्देशन दिने अंगका रूपमा स्थापित हुँदै छ ।
न्यायिक सक्रियताको महत्व
– सार्वजनिक हित र भलाइमा योगदान पुर्‍याउन
–कानुनको रचनात्मक र प्रगतिशील व्याख्या मार्फत कानुनको रिक्तता परिपूर्ति गर्न
– संवैधानिक र कानुनी गतिशीलता प्रदान गर्न
– सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्न
– लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा टेवा पुर्‍याउन
–नागरिक अधिकारको प्रत्याभुति गराउन
– संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न
–लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानुनको शासनको अवधारणा अनुरूप शासन सञ्चालनमा योगदान गर्न
–कार्यपालिका र विधायिकाको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्न
–आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन
– मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रचलन गराउन
–न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट कानुनको अस्पष्टता, द्विविधा, रिक्तता र अपूर्णता हटाउन
न्यायिक सक्रियताका सीमाहरु
–राजनीतिक मामिलाहरु
–कानुनी र संवैधानिक प्रश्न समावेश नभएका विषयहरु
–हकदैया नभएको वा निवेदकसँग सार्थक सम्बन्ध नभएका विषयहरु
–काल्पनिक विषयहरु
– कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयहरु
–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र मामिलाहरू
–सार्वजनिक नीतिका विषयहरू
– सन्धिमा अन्त निहित विषयहरु
–राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरु कार्यान्वयन भए नभएको विषय
– नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीको प्रयोगको विषयहरु
– विधायकीको काम–कारबाही नियमित भए/नभएको विषय
– संसद्मा विधायकीले व्यक्त गरेको धारणाको विषय
–समकक्षी निकायका क्षेत्राधिकारको विषय
–निर्वाचन क्षेत्र आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित विषय
–सैनिक अदालतको काम–कारबाही र निर्णयको विषय
– विशुद्ध प्राज्ञिक विषय
– समाप्त भइसकेको विवादको विषय
– विधायकीको स्वविके र बुद्धिमतताको विषय
– अदालत आफैंले विवाद सिर्जना गर्न नहुने
–कानुनी राय र परामर्शदायी भूमिकामा रहन नहुने
– पूर्ण रूपमा विकसित, परिभाषित र तयार नभएका विषयहरु
–सकारात्मक विभेदका लागि लिइएका नीतिका विषयहरु
निष्कर्ष
संविधानले तोकेको सीमा, संविधानवादको मान्यता, न्यायका मान्य सिद्धान्त र कानुनी शासनलगायतको परिधिभित्र न्यायालय सक्रिय हुन्छ । न्यायिक सक्रियताको क्षेत्र कति हुने भनेर किटान गर्न नसकिए पनि न्यायिक आत्मसंयमको दायरा नै न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमा हुने स्पष्ट छ ।

२. रिटका प्रकारहरु उल्लेख गर्दै उल्लेखित रिटहरु जारी हुने र नहुने अवस्थाहरु प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– हक अधिकार प्रचलन गराउनका लागि प्रबन्ध गरिएको विशिष्ट प्रकृतिको उपचारलाई रिट भनिन्छ ।
– रिट विधिशास्त्रमा व्यक्तिको सारभूत अधिकारको प्रचलनका लागि प्रयोग गरिने असाधारण प्रकृतिको उपचारको अधिकार हो।
–रिट जहाँ अधिकार, त्यहाँ उपचारको मान्यतामा आधारित रहेको छ ।
रिटका प्रकारहरु र जारी हुने अवस्था
१. बन्दीप्रत्यक्षीकरण
– गैरकानुनी थुनामा रहेको व्यक्तिलाई थुनामुक्त गराउन जारी गरिने रिट नै बन्दीप्रत्यक्षीकरण हो ।
– बन्दीप्रत्यक्षीकरण संकटकालमा समेत निलम्बन नहुने रिट हो ।
– बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा बन्दीको अपराध वा निरअपराधको निक्र्याैल नगरी थुनाको वैधता मात्र परीक्षण गरिन्छ ।
– कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति अनुरूप कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वन्त्रता अपहरण गरिए गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी अपहरित स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना गर्नु नै रिटको उद्देश्य हो ।
(क) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने अवस्था
– गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएकोमा
– थुनामा रहेको कारबाहीमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएमा
– थुनामा राख्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारण नदेखिएमा
– कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी वेरितपूर्वक थुनामा राखेमा
– बदनियतसाथ वा प्रवृत्त भावनाले ग्रसित भई थुनामा राखेमा
– थुनामा राख्नुपर्ने कारण नखुलाई वा पक्राउ पुर्जीबिना थुनामा राखेमा
– जुन कानुनअन्तर्गत थुनामा राखिएको हो सोही कानुन असंवैधानिक भएमा
– कानुन बमोजिम थुनामा राखे पनि पुर्पक्ष नगरी राखेमा
– कानुनले तोकेको हदभन्दा बढी कैदमा बस्नुपर्ने गरी फैसला भएकोमा
– तोकिएको अवधिभन्दा धेरै समय थुनामा राखेमा
(ख) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी नहुने अवस्था
– थुनुवा थुनाबाट मुक्त भइसकेको भएमा
– गैरन्यायिक थुना न्यायिक थुनामा रूपान्तरण भएमा
– म्याद थप भई कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा थुनिएमा
– पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा
– निर्णयको औचित्यभित्र प्रवेश गरी तथ्यको निरुपण गर्नुपर्ने स्थिति रहेमा
– अपरिपक्व निवेदन परेकोमा
– कानुन बमोजिम फैसला भई थुनामा रहेकोमा
– बन्दीको मृत्यु भइसकेको भएमा
– अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोमा
२. उत्प्रेषण
– सार्वजनिक निकायको गैरकानुनी निर्णय बदर गर्न जारी गरिने रिट नै उत्प्रेषण हो ।
– भइसकेको निर्णयको वैधता परिक्षण गर्नु उत्प्रेषणको मुख्य उद्देश्य हो ।
(क) उत्प्रेषण जारी हुने अवस्था
– आफूलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेकोमा
– आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेकोमा
– अधिकारक्षेत्र पन्छाई निर्णय गरेकोमा
– अधिकार क्षेत्र पन्छाई कारबाही गरेकोमा
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएकोमा
– तोकिएको कार्यविधि अवलम्बन नगरेकोमा
– कानुनको प्रयोग एवं व्याख्यामा त्रुटि भएमा
– निर्णयमा मनासिब र पर्याप्त कारण नखुलाएको भएमा
– प्रवृत्त भावना राखी बदनियतसाथ अधिकारको प्रयोग भएकोमा
– गणपूरक संख्याबिना निर्णय गरेकोमा
– न्यायिक मनको प्रयोग नभएकोमा
– स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो को विपरीत विभागीय निर्णय वा परिपत्रको आधारमा निर्णय गरेकोमा
– पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी निर्णय गरेकोमा
– प्राप्त गर्न खोजिएको नतिजा र कारबाही बीच सन्तुलन नरहेमा
– कानुनले आधिकारिता नै प्रदान गर्न नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा काम भएकोमा
– कुनै आधार र कारण बिना सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णय बदर गरेकोमा
– पुरावेदनको हकलाई निरर्थक बनाउने गरी निर्णय गरेकोमा
(ख) उत्प्रेषण जारी नहुने अवस्था
– माग गरेको कुरा प्राप्त भइसकेकोमा
– मातहत अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेको विषयमा
– निर्विवाद हक कायम नभएकोमा
– तह तह अदालतबाट फैसला भएकोमा
– वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा
– विपक्षी बनाउनुपर्नेलाई विपक्षी नबनाएकोमा
– माग स्पष्ट नभएकोमा
– तेस्रो पक्षको हक स्थापित भइसकेकोमा
– नीतिगत विषय भइसकेकोमा
– सफा हात लिएर नआएकोमा
– हकदैयाको अभाव भएकोमा
– अनुचित विलम्ब गरी निवेदन आएमा
३. परमादेश
– कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउन अदालतबाट जारी गरिने आदेशलाई परमादेश भनिन्छ ।
– परमादेशलाई विस्तृत उपचारको स्वभाव भएको उच्चस्तरीय विशेष अधिकार सम्पन्न रिटको रूपमा लिइन्छ ।
(क) परमादेश जारी हुने अवस्था
– कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेकोमा
– अनिश्चित् कालसम्म निर्णय नगरेकोमा
– मौलिक हकको प्रचलन गराउनुपर्ने भएमा
– कानुन बमोजिमको कार्यसम्पादन गराउन पर्ने भएमा
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवादको मौका प्रदान गर्नुपर्ने भएमा
– स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा
(ख) परमादेश जारी नहुने अवस्था
– नीतिगत विषय भएमा
– करारीय हक र दायित्व पालना गराउन माग गरेकोमा
– कानुन बमोजिमको कर्तव्य पालना गराउन समयमै माग गरेको प्रमाणित नभएकोमा
– कुनै काम गर्ने अधिकार नै नभएको निकाय विरुद्ध रिट परेकोमा
– कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोमा
– निर्वादित हकको विषय नभएकोमा
– कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भइसकेको भएमा
– नाम मात्रको राष्ट्र प्रमुख वा निजी व्यक्ति भएमा
– तेस्रो पक्षलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा
४. प्रतिषेध
– गैरकानुनी निर्णय रोक्न जारी गरिने रिटलाई प्रतिषेध भनिन्छ ।
– प्रतिषेधलाई निरोधात्मक एवं निषेधात्मक प्रकृतिको रिट मानिन्छ ।
– प्रतिषेधको रिट निर्णयपूर्व जारी हुन्छ ।
(क) प्रतिषेध जारी हुने अवस्था
– अनधिकृत कारबाही हुन लागेमा
– कानुन नै असंवैधानिक भएमा
– मौलिक हक कुण्ठित हुन लागेमा
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम हुन लागेमा
– क्षेत्राधिकार विहिनतामा निर्णय हुन लागेमा
(ख) प्रतिषेध जारी नहुने अवस्था
– विभागीय कारबाहीको विषय भएमा
– नीतिगत विषय भएमा
– वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा
– प्रशासनिक काम–कारबाहीको विषय भएमा
– निवेदकको हकमा कुनै तात्विक असर नपरेकोमा
– अदालतमा विचाराधीन विषय भएमा
– विलम्ब गरी निवेदन परेको भएमा
५. अधिकारपृच्छा
– अधिकारपृच्छा सार्वजनिक पदमा भएको नियुक्तिको विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
– कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम–कारबाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलाई अधिकारपृच्छाका रूपमा बुझिन्छ ।
(क) अधिकारपृच्छा जारी हुने अवस्था
– तोकिएको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त, निवार्चित वा मनोनयन भएकोमा
– तोकिएको योग्यता नभएकोमा
– सार्वजनिक अधिकारीले अनाधिकृत हक, सुविधा, स्वतन्त्रता हनन गरेमा
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा
(ख) अधिकारपृच्छा जारी नहुने अवस्था
– नेपाल सरकारको निर्णानुसार सिर्जना हुने पद भएमा
– प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने पद भएकोमा
– स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग नगरी सरकारी निर्देशनले काम गर्ने पद भएमा
– सार्वजनिक पदबाट हटेकोमा
– पदको वास्तविक उपयोग नगरेकोमा
– उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था भएकोमा
– निजी संस्था भएमा
निष्कर्ष
कार्यकारीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाई जनाधिकारको रक्षा गर्न रिट प्रभावकारी न्यायिक उपचार मानिन्छ ।

३. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गराउनका लागि गरिएका प्रयासहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– निश्चत नियममा बसेर गरिने मर्यादित व्यवहारलाई नै अनुशासन भनिन्छ ।
– प्रचलित नियम, आचार संहिता र स्थापित व्यवहार प्रणालीको अनुशरणबाट निर्माण हुने जीवनशैलीको ढाँचालाई नै अनुशासन भनिन्छ ।
– यो मानिसलाई मार्गनिर्देशन गरी असल, अनुकरणीय र प्रशंसनीय बनाउने जीवन प्रणाली हो ।
अनुशासन कायम गराउनका लागि गरिएका प्रयासहरु
(क) संवैधानिक व्यवस्था
– प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा सुशासन प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको ।
– राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कानुनको शासन तथा अनुशासन र मर्यादामा आधारित सामाजिक मूल्यहरुको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको ।
– नागरिकका कर्तव्य तथा राष्ट्रिय हितका विषयहरु तोकी अनुशासन र आचारसंहिताका संवैधानिक मानक निर्धारण गरिएको ।
– सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक तथा जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको ।
– सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायि सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य राखिएको ।
(ख) कानुनी व्यवस्था
– प्रस्तावनामा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी निजामती सेवाको परिकल्पना गरिएको ।
– विभिन्न सेवाको गठन गरी व्यावसायिकतामा जोड दिइएको ।
– कार्यविवरणको व्यवस्था गरिएको ।
– सेवा समूह तथा उपसमूहको गठन गरिएको ।
– लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको ।
– सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था गरिएको ।
– अध्ययन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।
– कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरुको व्यवस्था गरिएको ।
– अनुशासन र आचारसंहिता पालन समेतलाई सुदृढीकरण गर्न निजामती कर्मचारीका लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको|
(ग) कार्यगत व्यवस्था
– समय–समयमा विभिन्न समितिहरु गठन गरी प्रशासन सुधारको प्रयास गरिएको (बुच कमिसनदेखि दाहाल समितिसम्म)
– संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता प्रदान गरिएको ।
– कार्यसम्पादन सम्झौता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा करार, व्यवस्थापन करार जस्ता उपायहरुको अवलम्बन गरिएको|
– नागरिक तथा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको ।
– विभिन्न तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिएको
निष्कर्ष
अनुशासन व्यवसायिकताको आधारभूत अवयव हो । जसले असल, सुसंस्कृत तथा विधिसम्मत व्यवहार एवं आचरण तथा संस्कार निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।

४. सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षाको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
संवैधानिक व्यवस्था
– नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्ने (धारा १५८)
– नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएक मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने (धारा १५८)
कानुनी व्यवस्था
(क) मुलुकी फौजदारी कार्य विधि संहिता–२०७४
– अनुसूची १ र २ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने
– अनुसूची ३ मा उल्लेखित मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने
– सरकारी वकिलको अनुमति एवं सामान्य निर्देशनमा रही अन्य कानुन व्यवसायीले पनि सरकारीवादी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने
(ख) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४
– अनुसूची २८ बमोजिमका सरकारवादी देवानी मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने
– नेपाल सरकार, त्यसको कुनै निकाय, अदालत र संवैधानकि निकायको हक हित र सरोकार निहित भएको देवानी मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई दायर भएको वा नेपाल सरकारवादी भएको मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्ने
(ग) नेपाल कानुन व्यवसायी ऐन–२०५०
– कानुन व्यवसायीको रूपमा परिषद्मा दरिएकाले मात्र बहस पैरवी गर्न पाउने सरकारी वकिलको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको
– वन ऐन–२०७६ लगायतका अन्य विषयगत कानुनमा नेपाल सरकारवादी भई चलेका मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्ने
(घ) सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली–२०७७
– दुवै पक्ष सरकारी भएको व्यवस्थामा सरकारी वकिलले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन भएमा सोही बमोजिम हुने
– नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा एवं कानुनी राय सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी भई कार्यान्वयन भएको
(ङ) सरकारी वकिल तथा सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता–२०७५
– पदीय र पेसागत आचरण अन्तर्गत विवादका दुवै पक्ष सरकारी निकाय रहेछन् भने जसमा राज्यको बढी सरोकार र सार्वजनिक हित निहित रहेको हुन्छ सोही पक्षको तर्फबाट बहस र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय