नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २४ भाद्र २०८१

१. मुद्रा बजार तथा पुँजी बजारबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्दै मुद्रा एवं पुँजी बजार सँग सम्बन्धित समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  सामान्यतया एक वर्षभित्र परिपक्व हुने उपकरणहरू खरिद–बिक्री हुने बजारलाई मुद्रा बजार भनिन्छ ।
– मुद्रा बजारले छोटो अवधिको लगानी गर्ने र सापटी लिने अवसर प्रदान गर्दछ ।
–  सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी समयमा परिपक्व हुने वित्तीय सम्पत्ति वा साधनहरूको कारोबार हुने बजारलाई पुँजी बजार भनिन्छ ।
–  पुँजी बजारबाट अर्थ व्यवस्थामा दीर्घकालीन वित्तीय प्रत्याभूतिहरूको कारोबार भई पुँजीको माग पूरा गरिन्छ ।
मुद्रा बजार तथा पुँजी बजार बीचको भिन्नता
– मुद्रा बजारमा अल्पकालीन रूपमा वित्तीय उपकरणको कारोबार हुन्छ भने पुँजीबजारमा दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय उपकरणहरूको कारोबार हुन्छ ।
–  मुद्रा बजारको उद्देश्य व्यवसायमा पुँजीको अल्पकालीन आवश्यकता परूरा गर्नु हो भने पुँजी बजारको उद्देश्य व्यवसायमा पुँजीको दीर्घकालीन आवश्यकता परूरा गर्नु हो ।
– मुद्रा बजारमा संलग्न वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरू तथा नगद व्यवस्थाको कार्य गर्ने संस्थाहरू हुन् भने पुँजीबजारमा संलग्न वित्तीय संस्थाहरू स्टक एक्सचेन्ज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू, मर्चेन्ट बैंकिङहरू तथा गैरबंैकिङ संस्थाहरू हुन् ।
–  मुद्रा बजारका वित्तीय उपकरणहरू ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमर्सियल पेपर, बैंकर्स एसेप्टेन्स हुन भने पुँजीबजारका वित्तीय उपकरणहरू शेयर, डिबेन्चर, सरकारी सुरक्षणहरू, राष्ट्रिय वचतपत्रहरू, बन्ड, म्युचुअल फन्ड आदि हुन् ।
– मुद्रा बजारमा जोखिम कम हुन्छ भने पुँजीबजारमा जोखिम बढी हुन्छ ।
– मुद्रा बजारमा तरलता बढी हुन्छ भने पुँजीबजारमा तरलता कम हुन्छ ।
–  मुद्रा बजारको अवधि बढीमा एक वर्ष हुन्छ भने पुँजीबजारको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुन्छ ।
–  मुद्रा बजारमा प्रतिफल कम प्राप्त हुन्छ भने पुँजीबजारमा प्रतिफल बढी प्राप्त हुन्छ ।
मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू
–  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू माथिको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्य प्रभावकारी नभएको
–  केन्द्रीय बैंकले निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका क्रममा फेला पारेका कमी–कमजोरी एवं समस्याहरू र दिइएका सुझावलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयमै सम्बोधन नगरेको
–  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई जारी गर्ने निर्देशनहरूमा निकै छोटो समयमा परिवर्तन गर्ने गरेको
–  वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत अधिविकर्ष प्रकृतिको जोखिमपूर्ण कर्जामा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको
–  सूचना तथा तथ्याङ्क सम्प्रेषण व्यवस्था कमजोर रहेको
–  संस्थाको कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको
– विकास बैंक तथा वित्त कंपनीहरूको निक्षेप परिचालनको आधार कमजोर रहेको
– आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणको गुणस्तर कमजोर रहेको
–  वित्तीय संस्थाहरू समग्र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सजग नरहेको
–  उत्पादनमूलक, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकी शेयर र घरजग्गा जस्तो अत्यन्त जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी केन्द्रित भएको
–  एक व्यक्ति वा समूहले धेरै संस्थामा लगानी गरी व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ लिने गरेको
–  बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा एउटा संस्थामा पर्फर्मेन्स नराम्रो भएको ऋणीले अर्को संस्थाबाट सहजरूपमा कर्जा उपभोग गर्ने गरेको
–  एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको बारेमा यथार्थ विवरण तथा सूचना प्रदान गराउने नगरेको
–  उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव रहेको
– अधिकतम रूपमा प्रतिफल लिने मनसायले बंैकिङ प्रणालीको मान्यता अनुसार राख्नुपर्ने जगेडा वा व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा नराखी कृत्रिम मुनाफा देखाउन उत्प्रेरित गर्ने गरेको
–  कार्यकारी पदमा बस्ने सञ्चालकहरूले कार्यसम्पादन क्षमता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको स्थिति, संस्थाको भविष्य आदिलाई विचार नगरी आफ्नो तलब भत्ता एवं सुविधालाई महत्व दिने र संस्थाले धान्न नसक्ने खर्च सिर्जना गर्ने गरेको
–  पर्याप्त सूचनाहरू तथा शुद्ध लेखापरीक्षणको अभाव रहेको
–  नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमकीय तथा सुपरीवेक्षकीय परिधि बाहिर रही वित्तीय कारोवार गर्ने कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सहकारी संस्थाहरू मार्फत परिचालित हुने निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै जाँदा त्यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर, निक्षेप संकलन र दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको
– बजारमा समय समयमा विशेष गरी राजश्व संकलनको समयमा तरलताको समस्या देखिने गरेको
–  बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै शाखाको सबै फाइलको सुपर भिजन नियमन गर्न नसकिएको
–  निक्षेप लिने र लगानी गर्ने क्षेत्र स्पष्ट किटान नहुँदा विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने काममा दोहोरोपना देखिएकाले ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औचित्य माथि प्रश्न उठेको
–  साना किसानले ऋण नपाएको
–  कर्जा धितोमा लिएमा तिर्ने नभए धितो नलिई दिएको कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति रहेको
– ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढी देखिएको
–  नयाँ ग्राहकले ऋणको लागि बैंकमा प्रवेश पाउन नसकेको
–  ऋणको सावा ब्याज नतिरेर उठाउनुपर्ने सम्पत्ती बैंकले स्वीकार्ने पछि अदालतबाट फिर्ता गर्न आदेश दिने प्रवित्ति रहेको
–  प्रत्येक वर्ष केवाइसी भर्नुपर्ने झन्झट र एकपटक/एक दिनमा झिक्न पाउने रकमको सीमाको कारण पूँजी पलायन भएर सहकारीमा गएको
–  विदेशबाट आउने सबै रकम बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन नसकिएको तथा हुन्डी कारोबार रोक्न नसकिएको
– सहकारीको नियमन खुकुलो हुँदा बैंक वित्तीय संस्था डुब्ने, सहकारीले ठग्ने समस्या देखिएको
–  लगानीकर्ता, कम्पनी, नियामक निकाय बीच छलफल तथा समन्वय विना नै छिटो–छिटो नीतिहरू परिवर्तन हुने गरेको
पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू
– न्यून वित्तीय पहुँचले गर्दा शहर केन्द्रित व्यक्ति तथा संस्थाले मात्र मुद्रा तथा पुँजीबजारबाट लाभ लिन सकिरहेको
–  पुँजीबजारमा वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश एकदमै न्यून रहेको
–  गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउन नसक्ने
–  पुँजीबजार पूर्ण स्वचालित हुने गरी अनलाइन कारोबारको शुरुआत भएको भए तापनि भरपर्दो रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको
–  नेपाली पुँजीबजारमा सीमित प्रकारका ऋणपत्रहरूको मात्र कारोबार हुने गरेको
–  गैरधितोपत्रमुखी पूँजी परिचालनको अभ्यासमा कमी रहेको
–  नेप्सले गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय अनुरूप हुन नसकेको
– निजी क्षेत्र ऋणपत्र जारी गरेर वित्तीय साधन जुटाउन अभ्यस्त नभएको
–  ऋणपत्र बिक्री प्रबन्ध देशव्यापी रूपमा हुन नसकेको
– नेप्सेबाट सञ्चालित ओभर द काउन्टर कारोबार प्रभावकारी एवं स्वचालित प्रविधियुक्त हुन नसकेको
– धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको चुक्ता पुँजी अत्यन्त न्यून रहेको
–  स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूको पनि वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशित हुने नगरेको र लगानीकर्ता सुसूचित नभएको
–  भित्री कारोबार नियन्त्रण हुन नसकेको
– पोर्टफोलियो लगानी, भेन्चर क्यापिटलको कार्यान्वयन हुन नसकेको
– कारोबार गर्दा दलाल दस्तुर तथा पुँजीगत लाभकारको दरलाई कम गर्न नसकिएको
– पुँजीबजारमा वित्तीय उपकरणहरूको आपूर्ति धेरै भइरहेको समयमा सोलाई धान्न सक्ने माग सिर्जना गर्नको विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न नसकिएको
–  नेपालको पुँजीबजार बाह्य बजारसँग आबद्ध हुन नसकेको
निष्कर्ष
मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा सन्तुलन कायम नहुँदा मुद्रा तथा बजारको यथोचित विकास र स्थायित्वलाई मात्र असर पु¥याउने मात्र नभई समग्र आर्थिक विकासलाई प्रभावित गर्दछ । मुद्रा बजार तथा पुँजी बजारको विकासलाई आर्थिक विकाससँग आबद्ध गर्न सकेमा मात्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ ।

२. सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तरसम्बन्धको चर्चा गर्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचना मागकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तरसम्बन्ध
–  पारदर्शिता र सूचनाको हक दुवैले राज्यका गतिविधिहरूलाई खुला, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अभिप्रेरित गर्दछन् ।
–  सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्दछ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्ति हुन्छ ।
– सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सूचनाको हक हो ।
– दुवै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् ।
–  सूचनाको हक र पारदर्शिता दुवैले नागरिकको सूचनामाथिको सरल, सहज र अर्थपूर्ण पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् ।
– सरकारका काम–कारबाहीमा नागरिक पहुँच तथा सहभागिता हुनु पारदर्शिता हो भने नागरिकलाई यस्तो पहुँचको सामथ्र्यता सूचनाको हकले प्रदान गर्दछ ।
–  सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई सूचनाको सार्वजनिकीकरण गर्न बाध्य बनाउँछ । साथै क्षतिपूर्ति, नियामक निकाय तथा पुनरावेदनको व्यवस्थाले पारदर्शिताको प्रवद्र्धन हुन्छ ।
–  सूचनाको हकले सूचना नदिए संवैधानिक र कानुनी रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी पारदर्शितालाई बलियो बनाउँछ भने पारदर्शिताले सार्वजनिक सूचनाहरूको स्वःस्फूर्त प्रकाशनको वातावरण निर्माण गरी सूचनाको हकको प्रत्याभूतिलाई बलियो बनाउँदछ ।
– सूचनाको हकको उद्देश्य सूचनामा नागरिकको अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो जुन पारदर्शिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
– सूचनाको हकको प्रचलन गराउन सूचना अधिकारी, प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसको माध्यमबाट सूचनाको प्रवाह भई पारदर्शिता कायम हुन पुग्दछ ।
– सूचनाको हक पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने माध्य एवं साधन हो ।
–  सूचनाको हकले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सूचना दिनुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गरी पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्दछ भने पारदर्शिताले सार्वजनिक क्षेत्रमा खुलापन कायम गरी नागरिकले नमागीकनै सूचना प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्दछ
सूचना मागकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
(क) सूचना माग निवेदन लेख्नु अगाडि
–  सूचना माग गर्न जान लागिएको कार्यालयका बारेमा जानकारी लिने
– सूचना माग गर्नुको कारण, उद्देश्य एवं प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट हुने
– सूचना माग गर्न लागिएको कार्यालयको मुखपत्र, वेबसाइट वा नोटिस बोर्डमा जानकारीका लागि राखिएको सूचनाहरूको अध्ययन गर्ने
(ख) सूचना मागको निवेदन लेख्दा
– आफूले के–के सूचना खोजेको हो त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने
–  सूचना अधिकारीले सजिलै र स्पष्टसँग बुझ्न सक्ने भाषामा तयार गर्ने
– एकभन्दा बढी सूचना माग गर्न लाग्नु भएको हो भने हरेक सूचनाका लागि छुट्टाछुट्टै बुँदा बनाउने
– एउटा अनुच्छेदमा गोलमटोल सबै कुरा नराख्ने
– सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन लेख्दा सम्बन्धित निकायको सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्ने
– सूचना पाउँ भन्ने विषयमा त्यसमा तपाईंले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान वा व्यक्तिगत प्रयोजन केका लागि सूचना माग्न खोजेको हो त्यो कुरा उल्लेख गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ बमोजिम निम्न सूचना पाउँ भन्ने बेहोरा मात्र उल्लेख गर्ने
– आफ्नो नाम र सम्पर्क ठेगाना राखेर निवेदकको हस्ताक्षर गरेपछि निवेदन तयार गर्ने
(ग) निवेदन दर्ता गराउने अवस्थामा
– सूचनाको हकको निवेदन दुई प्रति तयार गर्ने
– एक प्रति सम्बन्धित निकायको सूचना अधिकारीसमक्ष वा दर्ता शाखामा लगेर दर्ता गराउनुपर्छ र अर्को प्रतिमा दर्ता नम्बर र सम्बन्धित निकायको छाप लगाउन लगाएर आफैं राख्ने
–  सूचनाको हकको निवेदन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा दर्ता गर्ने
– सम्भव भएसम्म स्वयं निवेदन लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा जाने
–  सहयोगीमार्फत पनि निवेदन दर्ता गराउन सकिने, अन्यथा हुलाकबाट रजिस्टर्ड गरेर पनि सूचना मागको निवेदन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने
– निवेदनको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि दिनु उपयुक्त हुने
– निवेदन दर्ता नभएमा सम्बन्धित दर्ता शाखाका कर्मचारीसँग दर्ता नहुनुका कारण लिखित रूपमा माग गर्ने
(घ) निवेदन दर्ता गर्नेदेखि सूचना प्राप्त नगर्दासम्मको अवस्था
– तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइने भएकोले निवेदन दर्ता गराएपछि त्यसमा तपाईंले फलोअप गरिरहनुपर्ने
–  पन्ध्र दिनभित्र पनि सूचना नपाएमा वा आंशिक सूचना पाएमा वा पाएको सूचना गलत छ भन्ने लागेमा सूचना नपाएमा उजुरी एवं पुनरावेदनको प्रक्रिया शुरु गर्ने
(ङ) सूचना पाइसकेपछिको अवस्थामा
– सूचना लिनुअघि त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको अधिकारीले प्रमाणित गरे वा नगरेको यकिन गर्ने
–  सूचनाका लागि तिर्नुपर्ने दस्तुर एवं शुल्कका बारेमा स्पष्ट हुने
– सूचना पाइसकेपछि त्यस्ता सूचना अध्ययन, अनुसन्धान, सामाजिक जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनका लागि र तथ्यमा आधारित वकालत गर्नमा प्रयोग गर्ने
– सेवाग्राहीहरू आफ्नो हक, हित र आफूले पाउने सुविधाका बारे सचेत र जागरुक भई सावर्जनिक निकायका अधिकारीहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्नबाट रोक्ने कुरामा योगदान दिने
निष्कर्ष
पारदर्शिताले नागरिकको जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । सूचनामुखी कार्यसंस्कारको विकास गराउँछ । नागरिकहरूलाई सरोकारवाला वर्गसँग प्रश्न उठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ । नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण र सचेतीकरण गरी नागरिकको काम, कर्तव्य अधिकार र जिम्मेवारीको बोध गराउँछ ।

३. बैंकिङ क्षेत्रमा विवेकशील नियमनको आवश्यकता एवं महत्व माथि प्रकाश पार्दै विवेकशील नियमनका अवयवहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  प्रचलित ऐन, कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम–कारबाहीलाई निर्देशित गरी निक्षेपकर्ता तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण गरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक निर्देशनहरू जारी गर्ने काम नै नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन कार्य हो ।
– वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, कारोबारका मापदण्डहरू तोक्न, अन्तर्निहित जोखिमहरू पहिचान गर्न तथा बैंकिङ प्रणाली संस्थागत गर्न अवलम्बन गरिने नियमन नै विवेकशील नियमन हो ।
विवेकशील नियमनको आवश्यकता एवं महत्व
–  पर्याप्त पुँजीकोष र तरलता कायम गर्न
– वित्तीय सबलता कायम गर्न
– कर्जा, तरलता, सञ्चालन, बजार पक्ष आदि सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न
– निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण, कर्जा अनुगमन, कालोसूची लगायतका विभिन्न व्यवस्था मार्फत सरोकारवालाको हित संरक्षण गर्न
– बैंकिङ व्यवसायलाई गुणस्तरीय बनाउन
–  दिगो मुनाफा आर्जन गर्न
–  लगानीका विविध आयामहरू उजागर गर्दै व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन
– लगानी विस्तार गर्न
– बैंकहरूबीच सहवित्तीयकरण सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न
– बैंकहरूमा तरलता अनुपातका उचित व्यवस्था गर्न
– निक्षेप, ऋण तथा कर्जाको ब्याजदर मिलान र ब्याजदर उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न
–  सम्पत्ति र दायित्वलाई आवधिक रूपमै भुक्तानी अवधि अनुसार मिलानको व्यवस्था गरी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न
– वित्तीय प्रतिवेदन तथा कार्यसम्पादन सूचकाङ्कहरूको प्रस्तुतीकरणबाट सर्वसाधारणमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वासनीयता अभिवृद्धि गर्न
–  उत्पादनशील क्षेत्र तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरी सरकारको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र गरिबी निवारण गर्न
– वित्तीय क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न
– वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न
–  बैंकहरूबीच मर्जरको लागि प्रोत्साहन गर्न
–  वित्तीय साक्षरता, पारदर्शी तथा मितव्ययी सेवा, गुनासो व्यवस्थापन लगायतको व्यवस्था गरी वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न
–  प्रत्येक बैंकको संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण मजबुत बनाउन
– वित्तीय स्रोतको कुशल परिचालन गर्दै दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न
– लगानी विविधीकरणको व्यवस्था गरी सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न
–  राष्ट्रिय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा करेस्पोन्डिङ बैंकिङ कारोबार सुमधुर बनाउँदै वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउन
–  ग्राहक पहिचान मजबुत बनाउन
–  सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न
–  शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा अनुसन्धान गर्न र वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न
विवेकशील नियमनका अवयवहरू
–  पुँजी पर्याप्तता
–  सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्जा वर्गीकरण
– तरलता व्यवस्थापन
–  जोखिम व्यवस्थापन
–  लगानी केन्द्रीकरणमा सीमा र विविधीकरण
– सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण
–  दबाब परीक्षण
– बजार अनुशासन र पारदर्शिता
–  प्रुडेन्सियल रिपोर्टिङ
– शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
निष्कर्ष
विवेकशील नियमन वित्तीय प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंग एवं वित्तीय स्थायित्व र सुदृढताका आधारशीला हुन् । विवेकशील नियमनबाट वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, बैंकिङ अभ्यासको रूपरेखा प्रदान गर्न र वित्तीय परिदृश्यमा आउने आर्थिक जटिलता तथा वित्तीय जोखिम सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउँछ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय