२०४६/४७ को जनआन्दोलन

२०४६ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति

• २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत् स्थापित पञ्चायती व्यवस्था तीस वर्षसम्म टिक्यो र २०४६ को जनआन्दोलनसँगै तहसनहस भयो । २०४६ साल माघ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपाली काँग्रेसका नेता गणेशमानसिंहको घरमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनमा भारतका बरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिसन सिंह सुरजित, एम.जे. अकबर आदिले समेत भाग लिएका थिए ।
• नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए । फागुन ८ गते काठमाडौँलगायत प्रमुख सहरहरू बन्द भए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रचारप्रसार गर्न थाले । २०४६ साल चैत १९ गते तत्कालीन प्र.म. मरिचमान सिंहको सिफारिसमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो तर आन्दोलनको गति रोकिएन ।
• कीर्तिपुर, पाटन र बुटवलमा गोली चल्यो । २०४६ साल चैत २४ गते राजा वीरेन्द्रबाट रेडियो नेपालमार्फत घोषणा भयो जसअनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको गठन भयो । जन आन्दोलन नरोकिएपछि अन्ततः २०४६ साल चैत्र २६ गते राति ११:४५ बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । जसमा नेपालको संविधान, २०१९ मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो ।
• नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । पञ्चायत विघटनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो । २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यसपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक ११० सिट प्राप्त ग¥यो ।
• वि.स. २०४८ जेठ १५ गते बहुमतप्राप्त दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा एकमना मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा ६८ सिट पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले रहन पुग्यो ।

बहुदलीय सरकारहरू

• नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रबाट २०४८ जेठ १५ का दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी १५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । २०५१ कात्र्तिक २९ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएपछि सम्पन्न यो आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ८३, नेकपा (एमाले ले ८८ र राप्रपाले २० सीट प्राप्त गरेका थिए । मध्यावधि निर्वाचन, २०५१ मा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
• यो प्रतिनिधि सभा जेठ ३०, २०५२ मा पुनः विघटन हुन पुग्यो । तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२, २०५२ मा यसलाई पुनस्र्थापित ग¥यो र भदौ २० मा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बसी नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारीउपर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । वि.स. २०५२ भदौ २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यो सरकार ढल्यो । त्यसपछि २०५२ भदौ २६ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि आफ्ना मागहरूउपर कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईलगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालनी गरे ।
• एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा वि.स. २०५३ फागुन २३ गते शेरबहादुर देउवा सरकारको विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारले पनि काँग्रेसको अविश्वास प्रस्तावका कारण वि.सं. २०५४ असोज १८ मा सत्ताबाट हात धुनुप¥यो । काँग्रेसको मिलेमतोमा राप्रपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा २० असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री भए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे । तर प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनले अविश्वासको प्रस्ताव विफल पा¥यो । चैत २८, २०५४ मा उनले राजिनामा दिए ।
• यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार चैत्र ३०, २०५४ मा गठन भयो । यस सरकारमा नेकपा(माले पनि सम्मिलित थियो । तर माले छिटै बाहिरिएकाले एमाले सम्मिलित भई मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन भयो । व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपछि वि.सं. २०५६ जेठ १३ मा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । यो सरकारले चैत ३ गते राजिनामा दिएपछि ५ चैत, २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने ।
• २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनले आफ्ना छोरा पारसलाई युवराज बनाए । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सञ्चालित सरकारले वि.स. २०५८ मङ्सिर ११ मा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरी २०५९ जेठ १० गतेसम्म ६ महिनाको सङ्कटकाल लागू ग¥यो ।
  २०५९ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधानअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन एंव कात्तिक २७ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो ।
• निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘असक्षमता’ को आरोप लगाएर पदच्युत गरे । उनले कात्तिक २७ गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैसँग राखी पाँच दिनभित्र नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । असोज १८ देखि २४ सम्म नेपाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्रहित भयो र असोज २५ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो ।
• वि.स २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग गरिएका वि.स. २०५८ साउन ८ गते प्रथम चरणको वार्ता, भदौ २६ मा दोस्रो चरणको वार्ता र कात्तिक २८ मा तेस्रो चरणको वार्ताहरू असफल भएपछि वि.सं. २०५८ मङ्सिर ८ मा माओवादीद्वारा दाङ र स्याङ्जामा गरिएको आक्रमणले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बनायो । वि.सं. २०५८ मङ्सिर ११ देखि मुलुकभरि सङ्कटकाल घोषणा गरियो ।
• वि.सं. २०५९ जेठ ११ मा सङ्कटकालको अन्त्य भए पनि जेठ १३ मा पुनः लागू भई भदौ १२ मा समाप्त भयो । माघ १५ मा माओवादीद्वारा तत्काल युद्धविरामको घोषणा एवं सरकारबाट नेकपा (माओवादी) लाई आतङ्ककारी भनी गरिएको घोषणा र गिरफ्तारीको रेड कर्नर नोटिसजस्ता पूर्वनिर्णय फिर्ता लिएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।