१. संविधानको धारा २८३ मा “संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । २. संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न …
१. व्यक्तिगत घटना दर्ता के हो ? उत्तर: व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाईँ सराईँ जस्ता मानिसका आफ्ना निजी घटना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । २. व्यक्तिगत घटना दर्ता …
कुनै देश वा समुदायको पहिचान त्यहाँको रितिरिवाज र संस्कृतिसंग पनि गाँसिएको हुन्छ । विश्वका हरेक मुलुकको आफ्नो पारम्परिक, सामुदायिक र सांस्कृतिक नीति नियमहरु हुन्छन् । जुन सहि होस् या गलत, त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुले खुशीखुशी या जबर्जस्ति पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । …
संयुक्त राष्ट्र महासभा ( UNGA वा GA ; फ्रेन्च: Assemblée générale , AG ) संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को छवटा प्रमुख अंगहरू मध्ये एक हो , जसले यसको मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण, र प्रतिनिधि अंगको रूपमा सेवा गर्दछ। हाल यसको 78 औं सत्रमा , यसको शक्ति, संरचना, कार्यहरू, र प्रक्रियाहरू संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टरको …
सरकारले आम जनताको लागि आफू अन्तर्गतका निकाय वा अन्य निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा वितरण भनेको सार्वजनिक सेवाहरुलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने र ती सेवाहरु उद्देश्य अनुसार लक्षित वर्ग र लक्षित स्थानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्ने …
कानूनको स्वेच्छाचारी प्रयोगको खिलापमा कानूनको शासनको अवधारण अघि सारिएको हो । सामान्य अर्थमा कानूनको शासन भन्नाले कानूनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी संचालित शासन व्यवस्थालाई वुझिन्छ । कानूनको शासनलाई विधिको शासन, कानूनी राज्य समेत भन्ने गरिन्छ । कानूनको शासनको अवधारणाको शुरुवात कहाँबाट …
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन सँगै देशमा बहुतहका सरकारले शासनमा आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुरूप सहभागिता जनाइरहेका छन् । राज्य व्यवस्थामा सरकारको क्रियाशीलता र जिम्मेवारी देशको मूल कानुनबाट (संविधान) निर्देशित हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि संविधानले निर्धारण गरेको सीमा …
समावेशीकरण साझा शासनको अवधारणा हो । खास गरी राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिने प्रयत्न हो समावेशीकरण । राज्यमा बञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई प्रवाहीकरण गर्नुलाई पनि यसले जनाउँछ । यसले शासन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूमा सबैको …
